
हुंडा एक अभिशाप
आज एकविसाव्या शतकात जरी आपण जगत असलो तरी हुंड्या देण्या घेण्याची प्रथा अस्तित्वात आहे. हुंडाबळी, असणारे कायदे आणि सामाजिक मानसिकता यावर भाष्य करणारा लेख
हुंडा देणे आणि घेण हा कायद्याने गुन्हा आहे. तरीसुध्दा वरा कडील मंडळी वधु पित्याकडे सर्रास हुंड्याची मागणी करतात. कर्जबाजारी झालो तरी चालेल, मुलगी सुखात राहिल, या आशेने वधुपित्याकडुन होकार दिला जातो. विवाह सोहळ्यात हुंडा देवाण-घेवाण बंद झाले पाहिजे यासाठी शासनाने १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणला होता. हुंडा देणे-घेणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याचे ठरविण्यात आले होते. पण गेल्या ५५ वर्षात या कायद्याचे कोठेच पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. श्रीमंतीचा थाट आणि मुलीच्या सुखापोटी आज ही हुंडा प्रथा समाजात रुढ आहे. धनिकांच्या प्रतिष्ठेचा देखावा करणारी ही प्रथा मात्र गरीबांच्या जीवावर बेतत आहे. कायदा झाला, परंतु समाजाची मानसिकता बदलणार कोण व कधी? प्रश्न आह ही उपस्थित होतो.
पुर्वीपासुन मुलीच्या लग्नात हुंडा मोठ्या प्रमाणावर दिला गेला आहे. याचा आजच्या काळात एवढा अवडंबर झाला आहे की, हुंड्याची रक्म जुळवा जुळवीसाठी अनेकदा घर, शेती गहान ठेवुन हुंड्यासाठी तजवीज केली जाते आहे. सावकरापुढे लाचारपणे हात पसरावे लागत आहेत. शेवटी कर्जात बुडालेला वधु पित्याला आत्महत्ये शिवात दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नाही. आताची वर्तमान स्थितीतर अशी आहे की “मुलगी नकोय” हीच प्रथा आता डोके वर काढत आहे. ही बाब खेदजनक आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वये राज्य सरकारने हुंडाबंदी अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतुद केली आहे. तरी पण शासनाच्या वतीने आज पर्यत कुठे आणि किती नियुक्त्या झाल्या या बाबत शंकाच आहे. या कायद्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे काही सामाजिक संस्थांचे म्हणने आहे.
पोलीस यंत्रणाही हुंडा प्रतिबंधककायद्याचे कलम ४ आणि ५ याखाली गुन्हा नोंदवत नाहीत. त्यामुळे हुंडा देणे-घेणे बाबत शिक्षा झाल्याच्या घटना अतिशय दुर्मिळ आहेत. यामुळे एक प्रश्न नेहमीच पडतो की, शासन एकीकडे ‘बेटी बचाव’ नारा देते तर दुसरीकडे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ही दुट्प्पी भुमिका शासनाने सोडली पाहिजे. धुमधडाक्यात होणारे विवाह सोहळ्याचे प्रतिबिंब आता मध्यमवर्गीय, अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबावरही उमटु लागले आहे. मुलीचे लग्न थाटात व्हावे, सासरी तिला त्रास अथवा तिचा छळ होऊ नये, यासाठी मध्यमवर्गीय लोकही सासरच्या मंडळींची मनधरणी करत मुलीचे लग्न अगदी धाटामाटात ठरवतात. हुंडा देण्याच्या अवाजवी मागणीला बळी पडुन स्वता:ची मानसिक व अर्थिक पिळवणूक करुन घेतात. समाजात पुढे राहिचे असेल तर आपली मुलीची बाजु, कोणीही आपल्याला नाव ठेवता कामा नये. सर्व रितीभातीप्रमाणे सागरसंगीत सोहळा झाला पाहिजे या मानसिकतेत वधुपक्ष विवाह आणि हुंड्या संबंधीच्या सर्व गोष्टी थाटामाटात करुन भविष्यातील येउ घालणाऱ्या अडचणीना बळी पडतात. याला जबाबदार असणारी सामाजिक मानसिकता होय.
अशाच एका प्रकारातुन काही महिन्यापूर्वी लोणावळ्या जवळील “वाक्जई” या छोट्याशा खेड्यात हुंड्यामुळे मुलीचे लग्न मोडले आणि मुली पित्याने आत्महत्या केली. दुग्ध व्यवसायावर अंवलंबुन असणारे कुटुंब वर पक्षाच्या हुंड्याची मागणी पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरले. दहा तोळे सोने आणि मोटरसायकलची मागणी लग्न मोडण्यास कारणीभुत ठरली. वयात आलेल्या मुलीचे लग्न फक्त आर्थिक दुर्बलतेपोटी मोडले हे मुलीच्या वडीलांसाठी असाहाय्य झाले आणि याच नैराश्यातुन त्यांनी आत्महत्या केली.
हुंड्यामुळे आत्महत्या हे प्रातिनिधिक उदाहरण राज्यासह देशभरात दररोज घडत आहेत. अशा घटनांची गणतीच होऊ शकत नाही. विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करतात. एकूण राज्याच्या प्रमाणात या भागात हे प्रमाण अधिक असले तरी शेतीकर्जा पोटी होणाऱ्या आत्महत्या आणि इतर कारणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या हा शेतकरी आत्महत्येतील संशोधनाचा विषय आहे. ईतर कारणामुळे होणाऱ्या आत्महत्येत हुंड्यामुळे होणाऱ्या आत्महत्येचे प्रमाण संख्या ही खुप वरील स्तरावर आहे. पारंपरिकव्यसन म्हणुन हुंडा देवाण घेवाण म्हणण किती खर आणि पारदर्शक आहे हे ज्याचे त्याने ठरविणेच उच्चीत राहिल. मराठवाडा व विदर्भ या भागात आर्थिक मागासलेपणामुळे हुंड्याची रक्कम कमी प्रमाण दिली घेतली जाते परंतु पश्चिम महाराष्ट्रात हुंड्याच्या रक्कम खुप जास्तीच्या स्वरुपात दिल्या व मागितल्या जातात. पावसावर निर्भर असणारी शेती व शेतीवर निर्भर असणारा शेतकरी मात्र अनेक समस्येना तोंड देत हुंडा बळीचा शिकार होत आहे.
खाजगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांना बहुतांश कर्ज हे मुलीच्या लग्नासाठी दिले जाते मात्र त्याची कारणे मात्र शिक्षण , शेत पेरणी अशी दिली जातात. लग्न म्हणजे दोन मनांचे मिलन, दोन कुटुंबाची नातेसंबंधांची नव्याने बांधणी असताना ही लग्न सोहळ्याचे समाजव्यवस्थेने बाजारीकरण केले आहे. सोंने, गाडी, रोख रक्म, लग्नाचा थाट, जेवणावळी हा खर्च अटी लग्न समारंभ ठरु लागली आहेत. सर्वत्र शेत जमिनीना मोठ्या प्रमाणावर भाव येऊ लागल्याने “गुंठामंत्री” झालेल्यासाठी हुंडा ही बाबच प्रतिष्ठेची बनली आहे. हुंडा दिला किंवा घेतला गेला नाही तर वर किंवा वधु पक्षात काही तरी अपारदर्शकता असल्याची सामाजिक धारणा बनली आहे. आज एकवीसाव्या शतकाकडे वाटचाल चालु असताना शिक्षणास प्राधान्य दिले जात असताना ही देश हुंड्या सारख्या समस्येला सामोरे जात आहे. देशभरात तासाला एक नववधुचा हुंड्यासाठी जीव घेतला जातो किंवा तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाते असे एका सर्वेक्षणानुसार समोर आले आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार सासरच्या मंडळीकडुन आटवड्याला किमान तीन महिलांच्या हत्येचा प्रयत्न होतो. तर या जाचाला कंटाळुन किंवा हुंड्याची मागणी पुर्ण न करु शकल्यामुळे दररोज पाच महिला आत्महत्या करतात. समाजात आपली व आपल्या माहेरची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल या भीतीपोटी म्हणुन की काय पण भारतीय समाजातील कितेक महिला हुंड्यामुळे होणारा अत्याचार निमुठपणे सहन करतात. त्यामुळेच हुंडाबळी सारख्या प्रकरणात तब्बल ८५% गुन्हेगार पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. विवाहितेचा हुंड्यामुळे होणारा छळ पाहिल्या प्रत्यक्ष पुरावा हा कधीच न्यायालयासमोर येत नाही. पिडीत स्त्रीचा छळ उघडपणे कधीच प्रत्येक्षदर्शींसमोर केला जात नाही. आणि आत्महत्या ही कोणाच्या साक्षीने केली जात नसतेच. आणि आपली न्याय व्यवस्था पुरावा मागते. अनेकदा मृत्यू एखाद्या अपघाताने झाला किंवा ती आत्महत्या होती, याचा पुरावा उपलब्ध होत नाही, तसा प्रयत्नही होत नाही.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्डच्या अहवालानुसारच महाराष्ट्रात ३५% गुन्ह्यांचा तपास पुर्ण न झाल्याने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होत नाही. छळाच्या दाखल झालेल्या एकुण तक्रारी बधितल्या तरी त्यातील २% आरोपीनाही शिक्षा होत नाही. विशेष म्हणजे हुंड्यासाठी छळ आणि हुंडाबळी यासारख्या गुन्ह्यांत अटक केलेल्या आरोपीत महिलांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू असल्याचे निदर्शनास येते. महिला संघटना हे मान्य करणार नाहीत, पण हे सत्य एका सर्वेद्वारे समोर आले आहे.
हुंडा पध्दती विषयी जी मानसिकता आहे ती बदलणे तरुणांच्या हातात आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधी चर्चासत्रे, चित्रस्पर्धा, व्यंगचित्र, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजुषा, पथनाट्ये असे उपक्रमांद्वारे जनजागृती घडवुन आणता येउ शकते, त्या दृष्टीने काही सामाजिक संस्था प्रयत्नही करताना दिसतात. त्याही पलीकडे मानसिकता बदलणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
“हुंडा” हा स्त्रीयांसाठी जीवघेणा आहे. त्यासाठी स्त्रीयांनाच एकत्रित येउन लढा देण्याची गरज आहे. ‘ प्रत्येक मुलीने जर हुंडा न घेणाऱ्या मुलाशी लग्न करणार’, अशी शपथच घेउन त्याचे प्रत्येक्षात अनुकरण केले तरच हुंडाबळी संपण्यास आणि हुंडाबंदी होण्यास खऱ्या अर्थाने सहकार्य होइल. “बेटी बचाव” उपक्रम अशा पध्दतीने साध्य होइल.
ॲड.एम.डी.भागवत BSL.L.L.B
शब्दांकन-रितेश साळुंके कॉलेज कट्टा
Leave a Reply