नागरिकत्व कायदा सुधारणा हे बिल पास झाले आणि देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने झाली. बऱ्याच लोकांना या कायद्याबद्दल गैरसमज आहेत. जाणून घ्या नेमका हा कायदा काय आहे?
एन आर सी म्हणजे काय?
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (एन आर सी) ही एक नोंद आहे ज्यामध्ये सर्व अस्सल भारतीय नागरीकांची नावे आहेत. सद्यस्थितीत केवळ आसाममध्ये असे रजिस्टर आहे. हा स्तर ईतर राज्यातही वाढविला जाऊ शकतो. नागालँड आधीपासूनच एक समान डेटाबेस तयार करीत आहे. ज्याला इंडिजनिअस ईनहेबिंट्टस रजिस्टर म्हणून ओळखले हाते.
केंद्र राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी त्याला एनपीआर असे म्हणतात, तर हे एनपीआर तयार करण्याची योजना आखत आहे.
नागरीकत्व कायदा काय आहे?
राज्यसभेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा मंजूर केला आणि तब्बल राज्यसभेत १२५ खासदारांनी त्या कायद्याच्या बाजुने मतदान केले. त्या विरोधात ९ डिसेंबर २०१९ रोजी कॅब विधायक मांडले गेले.
लोकसभेत ३११ खासदारांनी या बिलाच्या बाजूने आणि ८० खासदारांनी विरोधात मतदान केले. लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मंजुर ही करण्यात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोवींद यांनी १२ डिसेंबर रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली. यालाच “नागरीकत्व सुधारणा” असे म्हटले गेले.
नागरीकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB)
संसदेने मंजुर केलेले विधेयक नागरीकत्व कायदा १९५५ मध्ये बदल करेल. त्याअंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसह जवळच्या देशातुन भारतार येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी धर्माच्या नागरीकांना नागरीकत्व दिले जाईल.
CAB विधेयकाला विरोध का?
या विधेयकाबाबत विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेराव घातला. विरोधकांचा मुख्य विरोध म्हणजे धर्माबद्दल नव्या दुरुस्ती विधेयकात मुस्लिम वगळता अन्य धर्मातील लोकांना सहजपणे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धर्माच्या आधारावर करण्यात येणारे हे विधेयक असल्याची टिका मोदी सरकारवर विरोधी पक्ष करीत आहे.
नागरीकत्व तीन प्रकारे गमावू शकते.
१) स्वताच्या ईच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग
२) जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या राष्ट्राचे नागरीकत्व स्विकारते.
३) जेव्हा सरकार कोणाचे नागरिकत्व रद्द करते.
कोणते पक्ष नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात आहेत आणि का?
सदर विधेयक मंजुर झाल्यास सत्ताधारी पक्षाशी संबंध तोडू अशी धमकी भाजपच्या युतीची सहकारी आसाम गण परिषदेने दिली आहे. कृषक मुक्ती संग्राम समिती आणि विद्यार्थी संघटना ऑल आसाम स्टुडन्टस युनियन सारख्या स्वयंसेवी संस्था या विधेयकाला विरोध कराण्यासाठी पुढे आल्या आहेत.
कॉग्रेस आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रन्ट सह सर्व विरोधी पक्षानी धर्माच्या आधारे एखाद्या व्यक्तिला नागरीकत्व कल्पनेला विरोध केला आहे. असा कायदा करण्यात आला आहे की, जर कायदा बनविण्यास हे विधेयक अद्यावत राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी (एनआरसी) रद्द करेल.
नागरीकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ चे विरोध करणारे पक्ष आणि कार्यकर्ते असे मानतात की, ते देशी लोकांच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितेविरुध्द कार्य करते. मिझोरम आणि ईशान्येकडील इतर राज्य तील विविध लोक जे स्वदेशी आहेत ज्यानी सरकारकडून नवीन नागरीकत्व विधेयक सादर करु नये, असे आवाहन केले असुन ते राज्यात बेकायदेशीर स्थलांतरीतांचे “फ्लडगेट” उघडेल.
नागरीकत्व सुधारणा कायदा-२०१९ (CAB)
हा कायदा ११ डिसेंबर २०१९ रोजी भारतीय संसदेने मंजूर केले. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धार्मिक अल्पसंख्यांकाना भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली गेली.
१९५० मध्ये जेव्हा भारतीय घटना अंमलात आली तेव्हा भारतीय नागरीकत्व सुरु झाले. २६ जानेवारी १९५० या तारखेनंतर जन्मलेल्याना सुरुवातीला दोन प्रकारे नागरीकत्व शक्य होते.
१) सिटिझन बाय बर्थ
२) सिटिझन बाय डिसेंडण्टस
परिणाम
नागरीकत्व सुधारणा कायद्या विरोधात देशभरात भयंकर हिंस्र आंदोलने झाली. या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. जाळपोळ, दगडफेक, शासकीय मालमत्ताचे नुकसान, पोलिसांवर, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, संसदेत विरोधकांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारावर या मुद्द्यावरुन घवघवीत टिका आरोप केले.
आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध करणाऱ्या जर्मन विद्यार्थ्यांला भारत सोडुन जाण्यास भाग पडल्याची घटना नुकतीच समोर आली आहे. आयआयटी मद्रासमध्ये भौतिकशास्त्राचे शिक्षण घेणारा जॅकब CAA आणि NRC विरोधात आंदोलनात सहभागी झाला होता. त्यानंतर जॅकबला देश सोडुन जाण्याचे आदेश देण्यात आले.
CAA विरोधक आंदोलन करणाऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची टिका
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) विरोध करणाऱ्या लोकांवर स्पष्ट टिका केली आहे. कॉग्रेस भारतीय राज्य घटनेला विरोध करत असल्याचे मोदी कर्नाटकातील एका सभेत म्हणाले आहेत. जे लोक भारताच्या संसदेच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांना मला सांगायच आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या कारनाम्याना उघडे पाडण्याची गरज आहे. जर तुम्हाला आंदोलने करायचीच आहेत तर पाकिस्तान विरोधात त्यांच्या ७० वर्षात केलेल्या कारनाम्यांविरोधात आंदोलने करा. आज गरज आहे ती पाकिस्तान विरोधात आवाज उठविण्याची, त्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
मोदींच्या या टिकेवर कॉंग्रेसने उत्तर दिले प्रत्युत्तर दिले आहे.
“मोदीजी आंदोलन संसदेविरोधात नसुन फुटीरतावादी धोरणाविरोधात आहे.”
ॲड.एम.डी.भागवत
–कॉलेज कट्टा.
Leave a Reply