शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब तसेच पंतप्रधान मोदी, अटलजी, यांनी सुरेश प्रभू यांना मंत्रीपदाची संधी पुन्हा का दिली त्यांच्या क्षमता जाणून घ्या Suresh Prabhu information Biography Marathi सुरेश प्रभु का जीवन परिचय सुरेश प्रभु माहिती मराठी
निर्मला सीतारमण यांची विधाने ऐकून आणि वाचून एक नाव आठवते ज्याची मोदींच्या मंत्रिमंडळात गरज आहे अस वाटतं. मनमोहन सिंह यांनी १९९१ साली जशी अर्थव्यवस्था सांभळली होती तशीच अर्थव्यवस्था सांभाळण्याची आता गरज असताना मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्यांच्या नावाची उत्सुकता होती. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ असलेल्या सुरेश प्रभुंमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिखलात रूतलेली चाके बाहेर काढण्याची अफाट क्षमता होती पण त्यांना संधी न मिळाल्याने आश्चर्य आणि दुःख झाले ते नाव म्हणजे सुरेश प्रभु.
इंडिया टुडेने देशातील कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करुन चांगली कामगिरी करणाऱ्या उत्कृष्ट केंद्रीय मंत्र्यांच्या यादीत त्यांना दुसऱ्या क्रमांकांचे स्थान दिले. ‘आज तक’ सारख्या नामांकित व्रुत्तवाहिनीने १३ व्या लोकसभेतील ‘सर्वोत्क्रुष्ट खासदार’ पुरस्कार बहाल करुन त्यांचा यथोचित गौरव केला ते सुरेश प्रभु.
सुरेश प्रभुंचा राजकीय प्रवास हा अनेकांना थक्क करणारा आहे. एका सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण एवढ्या मोठ्या पदांपर्यंत कसा पोहोचला आणि त्याठिकाणी पोहोचल्यानंतरही सामान्यातील सामान्य बनुन कसा राहिला, हे कधीही न उलगडणारे कोडे आहे. अगदी एका वाक्यात या कोड्याचे उत्तर द्यायचे झाल्यास- सुरेश प्रभू राजकारणाकडे कधीच गेले नाहीत. उलटपक्षी राजकारण स्वतःच त्यांच्याकडे चालत आले.
सुरेश प्रभुंनी वाणिज्य शाखेत बी.कॉमची पदवी मिळवताना कायदेशास्त्राचे शिक्षण (एलएलबी) देखील एकाच वेळी पुर्ण केले. पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते चार्टर्ड अकाऊंटटची (सीए) परीक्षा संपुर्ण देशात अकराव्या क्रमांकाने पास झाले. त्यांचा समावेश देशातील सर्वोत्कृष्ट सीएमध्ये व्हायचा. आपल्या हुशारीचा उपयोग कुठेतरी समाजाच्या हितासाठी झाला पाहिजे ही जाणीव त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. त्यामुळेच सहकार क्षेत्राच्या दिशेने त्यांची पावले आपोआप वळू लागली. ते देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या ‘सारस्वत बँके’चे वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी अध्यक्ष बनले. सर्वात लहान वयात मोठ्या सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भुषविण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर प्रस्थापित झाला होता आणि त्यामुळे या तरूणावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष खिळले होते.
राजकारणाचे क्षितिज त्यांना खुणावत होते आणि त्यातही त्यांचे लक्ष वेधून घेत होता तो विद्वान व्यक्तिमत्वांनी लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलेला राजापूर लोकसभा मतदारसंघ…! शिवसेनेकडून लोकसभेची उमेदवारी मिळाल्यानंतर सुरेश प्रभुंनी राजकारणात पुन्हा कधी मागे वळून पाहिले नाही.
१९९६ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत सुधीर सावंत आणि मधु दंडवते या दोघांचाही पराभव करून ते सर्वप्रथम खासदार बनले. त्यांनी मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या मधु दंडवतेंचे चरणस्पर्श करून उज्ज्वल भवितव्यासाठी त्यांचा आशीर्वाद घेतला. मतांच्या गोळाबेरजेत जरी मधु दंडवतेंचा पराभव झाला असला तरी कोकणसाठी या तत्वनिष्ठ नेत्याने दिलेले योगदान फार मोठे होते. म्हणूनच कोकण रेल्वेच्या शिल्पकारासमोर सुरेश प्रभू नतमस्तक झाले. नाथ पैं पासून सुरू झालेली राजापूर मतदारसंघाची विद्वान नेत्यांची परंपरा यापुढेही तशीच सुरू राहिल या भावनेने क्रूतक्रूत्य झालेल्या मधु दंडवतेंनीही त्यांना भरभरून आशीर्वाद दिले.
१९९६ साली सुरेश प्रभुंनी देशाच्या सर्वोच्च सभाग्रुहात प्रवेश केला. नेमके त्याच वर्षी केंद्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले होते आणि मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला एक कॅबिनेट मंत्रीपद मिळणार होते. अनेक दिग्गजांना वगळून राजकारणात नवख्या असलेल्या सुरेश प्रभुंना थेट केंद्रीय मंत्रीपद बहाल करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. सुरेश प्रभुंसंदर्भात एक गोष्ट आवर्जून बोलली जाते – “ते ज्या दिवशी राजकारणात आले, त्याच दिवशी खासदार बनले…! आणि ज्या दिवशी खासदार बनले, त्याच दिवशी केंद्रीय मंत्री झाले!!!”
असा विलक्षण सुवर्णयोग फार क्वचित नेत्यांच्या नशीबी येतो. शिवसेनाप्रमुखांनी सुरेश प्रभुंवर विश्वास दाखवला होता आणि आता तो विश्वास सार्थ करून दाखवायची वेळ होती.
इंडिया टुडेने देशातील कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करुन चांगली कामगिरी करणाऱ्या उत्कृष्ट केंद्रीय मंत्र्यांच्या यादीत त्यांना दुसऱ्या क्रमांकांचे स्थान दिले. ‘आज तक’ सारख्या नामांकित व्रुत्तवाहिनीने १३ व्या लोकसभेतील ‘सर्वोत्क्रुष्ट खासदार’ पुरस्कार बहाल करुन त्यांचा यथोचित गौरव केला. अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हॉंगकॉंगस्थित ‘एशिया वीक’ साप्ताहिकाने भविष्यातील पहिल्या तीन नेत्यांमध्ये त्यांना स्थान दिले. त्यांचे कार्य, विद्वत्ता यांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली गेली. जागतिक स्तरावरील अनेक मोठ्या संघटनांमध्ये त्यांनी काम केले. युनोसारख्या बड्या संघटनेत ते वरिष्ठ सल्लागार होते. याशिवाय जागतिक बँकेच्या नेटवर्कचे सदस्य, ब्रिटनस्थित वर्ल्ड फोरम फाँर ग्लोबल गव्हर्नन्सचे अध्यक्ष, ई-संसदेचे उपाध्यक्ष, जी-८ प्लस फाईव्ह लेजिस्लेटर अँण्ड बिजनेस लीडर फोरममध्ये स्थान, आफ्रिकन देशातील पाण्याबाबतच्या धोरणाचा अभ्यास करणाऱ्या संदर्भ गटाचे सदस्य अशी कित्येक आंतरराष्ट्रीय पदे त्यांनी भूषवली. भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्व किती आहे हे प्रत्येक जण जाणतो. भारताच्या अमेरिकेबरोबर व्यूहरचनेबाबतच्या गटाचे सदस्य अशी भुमिका त्यांनी बजावली. याशिवाय भारत-चीन, भारत-जर्मनी संघटीत समितीचे अध्यक्ष, भारत-अमेरिका आणि भारत-ब्रिटन संसदीय समितीचे सदस्य म्हणुनही त्यांनी काम पाहिले. ते सार्क फार्मर फोरमचेही अध्यक्ष होते.
शिवसेनेतील अंतर्गत विरोधकांनी शिवसेनाप्रमुखांकडे तक्रारी केल्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये सुरेश प्रभुंच्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला. केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चार महिन्यांचा कालावधी उलटायच्या आत डिसेंबर महिन्यात ‘नदीजोड प्रकल्प’ हे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून आणि त्याला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी सुरेश प्रभुंचा सन्मान केला आणि त्यांना ‘लाल दिवा’ परत मिळवून दिला. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एनडीए सरकारची ‘नदीजोड प्रकल्प कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य पातळीवर जलव्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय स्थापित करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. यासाठी अत्यंत कमी कार्यकाळात संपुर्ण देशातील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, श्री. राजेंद्र सिंह यांच्या सारखे जलनीतीतज्ञ, सर्व राजकीय पक्ष, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री अशा संबंधित भागीदारांसोबत सुरेश प्रभूंनी तब्बल ५००० बैठका, चर्चासत्रे पार पाडली. देशातील नद्यांची जोडणी या कल्पनेचा विकास करताना देशातील ६.५ लाख गावे केंद्रबिंदू मानली होती. देशातील सर्व राज्यांच्या एकात्मिक व सर्वंकष जलव्यवस्थापनासाठी रिमोट सेन्सिंग व जीआयएस प्रणालींसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दूरदर्शी धोरणे व कालबद्ध मोहीम आखणे हा या प्रयत्नाचा मूळ गाभा होता. नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मान्सुनमध्ये आलेल्या पुराचे जादा पाणी जलाशयामध्ये साठविण्यात येईल. पुढील ऋतुत एखाद्या प्रदेशाच्या गरजेनुसार ते पाणी त्या प्रदेशाला पुरविले जाईल. अशा प्रकारे या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचे अध्यक्षपद भुषवून ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले.
त्यानंतर २००४ साली सत्तांतर झाले आणि एनडीएची सत्ता जावून कॉंग्रेसची सत्ता आली. केंद्रीय मंत्रीपदाचे राजीनामानाट्य रंगल्यानंतरही शिवसेनाप्रमुखांनी सर्व मतभेद विसरून त्यांना २००४ साली राजापूर लोकसभा मतदारसंघात पुन्हा उमेदवारी दिली आणि ते निवडून देखील आले. मे २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला केंद्रात विक्रमी बहुमत मिळाले आणि जून महिन्यात ऊर्जा क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण बदल सुचविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कमिटीमध्ये सुरेश प्रभुंना स्थान देण्यात आले. त्यानंतर जुलै महिन्यात गॅस दर निश्चिती करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या कमिटीचे ते अध्यक्ष बनले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींच्या पहिल्यावहिल्या जी-२० परिषदेसाठी ‘शेर्पा’ म्हणून सुरेश प्रभुंची निवड करण्यात आली. मोदी सरकारच्या पहिल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात लोकसभा व राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या सुरेश प्रभुंना थेट देशाच्या रेल्वेमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यादिवशी सगळया देशाने तोंडात बोटे घातली.
शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून प्रभुंना मंत्रीपद देण्यास टोकाचा विरोध केला. या विरोधाची तीव्रता इतकी होती की शिवसेनेने मंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी गेलेल्या अनिल देसाईंना दिल्ली विमानतळावरून माघारी बोलावून घेतले. त्यावेळी नाईलाजास्तव शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करून आणि भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारून सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिवसेनाप्रमुखांचे उपकार ते कधीही विसरले नव्हते. केंद्रीय रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर मुंबईमध्ये पाय ठेवताच सुरेश प्रभू सर्वप्रथम माँसाहेब आणि शिवसेनाप्रमुखांच्या समाधीस्थळावर नतमस्तक झाले आणि त्यानंतर लगेचच मातोश्रीवर जाऊन त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा ‘देशाची लाईफलाईन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेली भारतीय रेल्वे गुंतवणुकीअभावी ‘व्हेंटिलेटर’वर होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम रेल्वेची श्वेतपत्रिका काढून त्यात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत १३० बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त निधी रेल्वेमार्गांचे विस्तारीकरण आणि अतिशय दाट असलेले रेल्वेमार्ग तुलनेने सुलभ करून भारतीय रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी खर्च केला जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले. रेल्वेच्या डब्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, सिग्नलिंग यंत्रणा अधिकाधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि जास्तीचे उत्पन्न मिळवुन देणाऱ्या रेल्वेमार्गांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये पुढील पाच वर्षात ८.५६ लाख कोटी गुंतवणूक मिळवण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी समोर ठेवले. तसेच निधी उभारण्यासाठी नवनवीन उपाय शोधून काढले. भारतीय रेल्वेने ३० वर्षांसाठी एलआयसी कडुन २५ बिलीयन डॉलर्सचे कर्ज घेतले. जागतिक बँकेने ३० बिलीयन डॉलर्स कर्ज देण्याचे मान्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी दिलेला ‘मेक इन इंडिया’चा नारा भारतीय रेल्वेमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे राबविताना रेल्वेमंत्र्यांनी डिझेल आणि विद्युत रेल्वे इंजिन बनविण्याच्या ४२ हजार करोड़ रुपयांच्या प्रकल्पासाठी GE, EMD, Alstom, Bombordier आणि Siemens सारख्या जगातील नामांकित कंपन्याना आमंत्रित केले.
भारतीय रेल्वे थेट परकीय गुंतवणुकीतून रेल्वेइंजिन निर्मितीचे दोन मोठे प्रकल्प बिहारमध्ये साकारत होती. पहिल्या प्रकल्पात ४५०० आणि ६००० हॉर्स पॉवर क्षमतेची १००० डिझेल इंजिन पुढील १० वर्षे पुरविण्यात येतील. त्यासाठी अमेरिकेतील GE कंपनीने २००० कोटींचा प्लांट बिहारमधील मर्होर्वा येथे स्थापिला आहे. दुसरा प्रकल्प १२००० हॉर्स पॉवर क्षमतेची ८०० विद्युत इंजिन पुरविण्यासाठी १३०० कोटी रुपये खर्चून फ्रांसमधील Alsthom कंपनीने बिहारमध्येच माधेपुरा येथे निर्माण केला आहे. सुरेश प्रभू एक गोष्ट स्वतःहुन मान्य करायचे की, भारतीय रेल्वेसारख्या महाकाय संघटनेचा रहाटगाडा हाकताना निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच रेल्वेमंत्र्यांनी निधीच्या निर्गुंतवणूक अंमलबजावणी संदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार रेल्वेभवनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्या अधिकारांची अंमलबजावणी काही प्रमाणात विभागीय पातळ्यांवर केली.अशा प्रकारे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्याने निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक बनली. त्यांनी देशभरातील गुणवंत तरुण-तरुणींना समान संधी उपलब्ध होण्याकरिता रेल्वेभरती प्रक्रिया ऑनलाईन करुन त्यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वेभवनात सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून आणि भारतीय रेल्वेशी निगडीत सर्व प्रकारची खरेदी ऑनलाईन टेंडर्सच्या माध्यमातून करण्यासाठी e-procurement ही नवीन कार्यप्रणाली सुरू करून रेल्वे खात्यातील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर लगाम लावला. भारतीय रेल्वेचा विचार करता दररोज २.३ कोटी लोक रेल्वेने प्रवास करतात म्हणजेच दररोज ऑस्ट्रेलिया देशाच्या लोकसंख्येएवढे लोक भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी ट्विटरचा वापर जादुच्या कांडीसारखा करून महाकाय रेल्वे प्रशासनचा लाभ समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी उपाययोजना सुनिश्चित केली.
त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रेल्वेची तक्रार निवारण यंत्रणा सोशल मीडिया फ्रेंडली झाली, सर्व तक्रारी अधिक तत्परतेने, अधिक वेगाने हाताळल्या जाऊ लागल्या. भारतीय रेल्वेला सोशल मीडियावरून प्रत्येक दिवशी सरासरी १५०० तक्रारी येत होत्या. त्यातील बहुतांश तक्रारी या सामान्य स्वरुपाच्या असल्या तरी दिवशी ८ ते १० गंभीर स्वरूपाचे संदेश भारतीय रेल्वेला प्राप्त व्हायचे. त्यातही महिलांच्या छेड़छाडीसंदर्भातील तक्रारी अधिक असायच्या आणि त्या सर्वच्या सर्व तक्रारी संबंधित विभागांकडुन तातडीने दुर केल्या जायच्या. यापैकी बहुतेक तक्रारींमध्ये स्वतः रेल्वेमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष पुरविले होते. या तक्रारी निवारण करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने खास कार्यपद्धती निर्माण केली होती. तक्रारीचा संदेश स्क्रीनवर प्राप्त होताच त्या तक्रारीसंबंधी सर्व विभागीय अधिकाऱ्याना माहिती दिली जायची. त्यानंतर संबंधित अधिकारी योग्य ती कार्यवाही करून तक्रारीचे तात्काळ निवारण करायचे. गेल्या काही वर्षात ऑनलाइन तिकीट बुकींग लोकप्रिय होत असतानाच सुरेश प्रभूंनी मोबाईल फोनवरून रेल्वेतिकीट बुक करण्याची सेवा प्राधान्याने सुरू केल्याने आजकाल मोबाईलवरून दररोज ५० हजार तिकिटे बुक केली जातात. त्याशिवाय नवीनोत्तम संशोधन म्हणुन स्मार्ट कार्डद्वारे तिकीट बुक करणाऱ्या मशीन किंवा स्वयंचलित तिकीट मशीनची सुविधा काही स्टेशनवर उपलब्ध करून देण्यात आली.
पर्यावरणप्रेमी प्रभूंनी गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये पुर्णपणे ‘बायोटोयलेट’ची संकल्पना पहिल्यांदाच राबवली होती. या रेल्वेच्या बाहेरच्या भागात पिवळ्या रेडियमची पट्टी वापरल्याने रात्रीच्या वेळी फार दुरून ही गाडी येत असल्याचे लक्षात येते आणि त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था सतर्क राहते. अशा प्रकारे नानाविध सुविधांनी सज्ज असलेली ‘गतिमान एक्स्प्रेस’ हे भारतीय रेल्वेने कात टाकली, याचे जीवंत उदाहरण आहे. युपीए सरकारच्या काळात २००९-१४ साली पाच वर्षात सरासरी १६२६ किमीचे नवीन रेल्वेमार्ग बांधण्यात आले होते. सुरेश प्रभूंनी एका वर्षात तुलनेने तब्बल ८५ टक्के अधिक अशा २८२८ किमी नवीन रेल्वेमार्गाचे बांधकाम करून आपली कार्यक्षमता सर्वांना दाखवून दिली. २००९-१४ साली पाच वर्षात प्रती दिवशी नवीन रेल्वेमार्ग बांधण्याचे प्रमाण ४.३ किमी होते, ते प्रभूंच्या कार्यकाळात ७.७ किमी/दिवस एवढे वाढले.सुरेश प्रभू ही सर्व सिस्टीम पारदर्शक बनवायला निघाले होते. आपल्या स्वच्छ व प्रामाणिक कारभाराने भ्रष्ट अधिकारी आणि बोगस ठेकेदार या दोघांनाही त्यांनी वेसण घातली. मग हे लोक तरी कसे गप्प बसतील…? त्यामुळेच रेल्वेचा ट्रॅक मध्येच कापून कोणी पळून जात होता तर कोणी भर रेल्वेमार्गात रात्री-अपरात्री ट्रक उभा करून ठेवत होता. त्यांच्या या नीचकर्मामुळे रेल्वेचे सातत्याने अपघात होत राहिले. त्या अपघातांमध्ये कित्येक लोक मृत्युमुखी पडले आणि किती तरी जण जायबंदी झाले. रेल्वेच्या वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे व्यथित होऊन त्यांनी आपल्या रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केला. त्यांनी माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींनी या देशाला घालून दिलेली नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची परंपरा आजच्या काळातही कायम ठेवली.
केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केल्यानंतर सुरेश प्रभुंनी ट्वीट केले होते की, “भारतीय रेल्वेचा भविष्यकाळ उज्ज्वल करण्यासाठी मी माझ्या रक्ताचे पाणी केले आहे…!”
अशा या कार्यक्षम नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळने हीच आपल्या देशाची शोकांतिका आहे.
अक्षय जाधव.
मित्रांनो माझी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याबद्दल ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला खालील कॉमेंट बॉक्स मध्ये आवश्य कळवा. कॉलेज कट्टा म्हणजे माहिती आणि मनोरंजनाचे व्यासपीठ!
Leave a Reply