माहितीचा अधिकार कायदा-२००५ हा कायदा काय आहे? कशा पद्धतीने काम करतो बऱ्याच लोकांना हे माहित नाहीये. या कायद्याचा वापर करून तुम्ही तुमचा अधिकार आणि जबाबदारी कशा पद्धतीने पार पडू शकता जाणून घ्या.
मुद्दे
१) माहिती म्हणजे काय ?
२) कायद्याचा उगम
३) वापर/ फायदा/तोटा
४) अर्ज करण्याची पध्दत
५) माहिती मिळविण्यास लागणारा वेळ
६) नकाराचे कारणे
७) RTI २००५ अधिनियमातील ३१ कलमे
माहितीचा अर्थ माहिती म्हणजे काय ?
माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरुपातील कोणतेही साहित्य असा असुन त्यामध्ये अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आधारसामुग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्याचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय होय.
त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडुन मिळविता येइल.
कायद्याचा इतिहास/ कायद्याचा उगम
माहिती अधिकार हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन या देशामध्ये सन १७६६ ला लागु झाला. त्यानंतर
भारत हा १२ ऑक्टोबर २००५ ला अशा प्रकारचा कायदा करणारा ५४ वा देश ठरला.
वास्तविक पाहता जगभरातुन लोकांची होणारी फसवणुक, सत्यपरिस्थितीला उघड करणे व जनतेसमोर आणणे हा या कायद्याचा पारदर्शक हेतू होता.
माहिती अधिकार कायद्यासाठी आण्णा हजारे यांचे योगदान
आण्णा हजारे म्हणतात की माहिती अधिकार कायद्याची निर्मिती जनतेच्या मागणीतून झाली आहे. आण्णा हजारे यांनी आंदोलन केल्याने २००३ मध्ये माहितीचा अधिकार हा कायदा महाराष्ट्रात आला. त्यानंतर २००५ मध्ये केंद्रात या कायद्याच्या संधर्बात बिल पास करण्यात आले.
ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त मसुदा समिती तयार करण्यात आली. या कायद्यात जर बदल सुचवायचे असतील तर हे बदल संयुक्त मसुदा समिती समोर मांडायला हवेत.
२००६ साली कॉंग्रस सरकारने या कायद्यात बदल करण्याचे प्रयत्न केले पण हा प्रयत्न आण्णा हजारे यांनी आळंदी येथे आंदोलन करून हाणून पडला.
आरटीआय कायद्यात बदल म्हणजे जनातेला दिलेला धोका- आण्णा हजारे.
माहितीचा अधिकार कायद्यात केंद सरकार करत असलेला बदल म्हणजे जनतेला दिलेला धोका आहे. अशी टीका समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी केली. हा कायदा मजबूत आणि योग्य आहे यात बदल करण्याची काहीच गरज नव्हती. असं ते म्हणाले.
माहितीचा अधिकाराचा उपयोग आपण कशा प्रकारे करू शकतो?
माहितीचा अधिकाराचे फायदे-
- माहितीचा अधिकार या कायद्याचा वापर करून देशातील प्रत्येक नागरिक देशातील कुठल्याही संस्था यामध्ये शासकीय कार्यालये, आणि प्रशासकीय कार्यालये आणि इतरही संस्था यांच्या प्रत्येक कामकाजाबद्द आपण त्यांना प्रश्न विचारून माहिती मिळऊ शकतो.
- त्यांनी दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करून आपण त्याच्या कारभारातील चुकीचे बरोबर व्यवहार तपासू शकतो.
- जर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, कामचुकारपणा अश्या काही गोष्टी आढळल्यास आपण न्यायालय मध्ये त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करू शकतो.
- सामान्य माणसाचे सक्षमीकरण
यामध्ये देशातील सामान्य माणसाच्या संपूर्ण श्रेणीस अशा उपक्रमाद्वारे अधिकार प्रदान केला आहे. यामध्ये त्यांच्या जीवनावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल माहिती देण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना मिळाले आहेत आणि जबाबदार संस्थाना सर्व सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे बंधनकारक आहे.
- जर भारतीय नागरिक जागरूकतेपूर्व माहितीच्या अधिकाराचा वापर केला तर भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो.
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील समस्या
- चुकीची माहिती आणण्यासाठी विविध स्तरावरून वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून अचानक माहिती मागण्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे अनागोंदी निर्माण झाली आहे.
- अधिकारी वर्गावर काम करण्याच्या जबाबदारी बरोबर या कामाचा अतिरिक्त बोजा झाला आहे.
- एका पेक्षा जास्त माहिती अधिकारी
सरकारने एकाधिक पीआयओची नेमणूक केली आहे. याचा परिणाम स्वरूप नागरिक एका कार्यालयापासून ते दुसऱ्या कार्यालयापर्यंत धावत आहेत. जे योग्य माहिती देऊ शकतात.
अर्ज करण्याची पध्दत
- संबंधीत प्रांतीय भाषेत ( मराठी, हिंदी, इंग्रजी ) किंवा स्वत:च्या हस्ताक्षरात माहिती अधिकाऱ्यांचे नावे अर्ज करु शकता.
- माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज करणे. ‘ अ ‘ नमुना १० रु Court stamp, BPL साठी विनाशुल्क.
- जी माहिती हवी त्याचा उल्लेख करावा.
- दिलेले शुल्क भरा.
- माहिती मिळविण्यास लागणारा वेळ हा अर्ज केल्यापासुन ३० दिवसापर्यंतचा आहे.
- व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी किंवा जीवन – मरणाशी संबंधीत माहिती – ४८ तास.
- जर माहिती मिळाली नाही तर नकार समजावा.
नकाराची कारणे
- अशा प्रकारची माहिती जी उघड करण्यास कायद्याच्या दृष्टीने त्यावर बंदी असेल. (कलम-८)
- एखादी माहिती राज्याव्यतिरिक्त इतर कोण्या व्यक्तीच्या कॉपीराईटमध्ये मोडत असेल.
(कलम-९)
- अशी माहिती ज्यामधुन धार्मिक भावना तसेच जातीयवाद निर्माण होणार नाही.
- विनाकारण नकार देत असतील तर त्याला दंडाला देखील सामोरे जावे लागते.
RTI २००५ अधिनियमातील ३१ कलमे
कलम -१ RTI २००५ नामाभिधान देशात लागु.
२) समुचित शासन : शासकीय किंवा शासन अनुदान घेणारे संस्था
३) सर्व नागरिकांना RTI असेल.
४) सर्व प्राधिकरणावरील अबंधने १२० दिवसात आपली रचना, कार्यं, कर्तव्य, तपशील ठेवणे.
५) जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित करणे-१०० दिवसात. जनमाहिती अधिकारी, अपीलीय,प दनिर्देशित.
६) माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज करणे. ‘ अ ‘ नमुना १० रु Court stamp, BPL साठी विनाशुल्क.
७) RTI अर्ज निकाली काढणे. ३० कार्यदिवसात अथवा प्रतिदिन २५० रु दंड (जीवितासाठी ४८ तास एकुण २५,००० /- दंड / विभागीय चौकशी (मानवहक्क उल्लंघन: ४५ दिवसात निकाली काढावे)
८) माहिती प्रगट करण्याबाबत अपवाद.
९) विवक्षित प्रकरणी माहितीस नकार देण्याची कारणे Copy Right चे उल्लंघन.
१०) पृथ्यकरनियता मागितलेल्या माहितीपैकी जी उघड करता येत नाही ती कलम क्र. ८,९ नुसार सोडुन इतर माहिती पृथ्य्करण करुन देता येते.
११) श्रयस्थ पक्षाची माहिती ४० दिवसात द्यावी लागते.
१२) केंद्रीय माहिती आयोग रचना.
१३) पदावधी
१४) पदावरुन दुर
१५) राज्य माहिती आयोग रचना.
१६) पदावधी
१७) पदावरून दुर
१८) माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्य.
१९) अपील ‘ब’ – वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा अपुरी चुकीची माहिती मिळाली असेल तर.
२०) शासकिय
प्रतिदिन – २५० रु दंड
एकुण दंड – २५,०००/- रु पर्यंत
२१) सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण.
२२) अधिनियमाच्या अधिभावी परिणाम असणे.
२३) न्यायालयीन अधिकारीतेस आडकिल्ली / बंदी निर्माण करणे.
२४) विवक्षित संघटना हा अधिनियम लागु नसणे. गुप्तवार्ता, सुरक्षा हा नियम लागु नाही.
२५) सनियंत्रण व अहवाल देणे.
केंद्र किंवा राज्य माहिती आयोग व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर प्रत्येक वर्षाअखेर या अधिनियमातील अंमलबजावणी अहवाल समुचित शासन सादर करतील.
२६) समुचित शासनाने कार्यक्रम तयार करणे.
२७) समुचित शासनास नियम करण्याचा नियम करण्याचा अधिकार.
२८) सक्षम अधिकाऱ्यास नियम करण्याचा अधिकार.
२९) नियम सभागृह पुढे ठेवणे.
३०) अडचणी दुर करण्याचा अधिभार.
केंद्र सरकारला या अधिनियमाची अंमल करताना अडचण उदभवली तर ती दुर करण्यासाठी तशी तरतूद करता येते.
३१) २००२ चा माहिती अधिकार अधिनियम निरसित झाला.
– ॲड.एम.डी.भागवत
BSL. L.L.B
CollegeCatta.com
माहितीचा अधिकाराबद्दल अधिक जाणून घ्या
मित्रांनो, तुम्हाला माहितीचा अधिकार २००५ याबद्दल हा लेख आवडला असेल तर खालील कॉमेंट बॉक्स मध्ये तुमची प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. कॉलेज कट्टा म्हणजे माहितचं व्यासपीठ जिथे दैनंदिन जीवनात उपयोगाला येणारी माहिती सोप्या भाषेत सादर केली जाते आणि अशा प्रकारचे लेख तुम्हाला वाचायला आवडत असतील तर तुमचा इमेल आयडी भरून कॉलेज कट्टा ला सब्सक्राईब करा.
Leave a Reply