कलम ३७० एक अग्रगण्य बदल जाणून घ्या

कलम ३७० एक अग्रगण्य बदल

मुद्दे :-

१) कलम ३७० चा इतिहास

२) काश्मिर पुर्नरचना कायदा २०१९

३) कलम ३७० म्हणजे काय ?

४) कलम ३७० मधील तरतुदी

५) कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयामुळे होणारे बदल / फायदे

कलम ३७० चा इतिहास

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० नुसार जम्मु-काश्मिरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मु-काश्मिरचे राजा हरिसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची ईच्छा होती. नंतर त्यांनी भारतात विलिनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

जम्मु काश्मिरमध्ये पहिले हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या कलमाला विरोध होता. डॉ. पी. जी. ज्योतीकर यांच्या ” Visonary Dr. Babasaheb Ambedkar ” या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे, ते म्हणतात…

“काश्मिरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्ला यांनी केली होती, मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला; आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले, ‘तुमचे म्हणणे आहे की भारताने तुमचे रक्षण करावे, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावे मात्र भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचे आहे का ? ‘ अशी मागणी मी कधीच मान्य करु शकणार नाही.”

नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जवाबदारी नेहरूनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

१९५१ मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पुर्ण झाली.

काश्मिरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरुपात होता. मात्र अजुन ही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढुन घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मिरमध्ये कोणतीही मोठी समस्या उदभवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो.

काश्मिर पुर्नरचना कायदा-२०१९

जम्मु आणि काश्मिर पुर्नरचना विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. जम्मु आणि काश्मिर पुर्नरचना कायदा-२०१९ या नावाने हा नवा कायदा ओळखला जाणार असुन त्याची अंमलबजावणी ९ ऑगस्ट पासुन होइल असे कायदे मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रात म्हटले आहे.

जम्मु काश्मिरला घटनेतील ३७० कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मु आणि काश्मिर राज्याचे विभाजन करुन त्यांना केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा देण्यात आला आहे. यापैकी जम्मु काश्मिरला विधानसभा असणार असुन मात्र लडाखला विधानसभा नसणार आहे.

कलम ३७० म्हणजे काय ?

जम्मु काश्मिरला कलम ३७० लागु करुन विशेष दर्जा देण्यात आला होता. म्हणजे “सार्वभौम राज्य” म्हणून हा दर्जा होता.
या कलमानुसार जम्मु काश्मिरसाठी संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणामध्ये कायदा बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
जर संसदेला ईतर कायदे बनवायचे असतील तर त्यासाठी सरकारला जम्मु काश्मिर राज्य सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.
३७० कलमामुळे राष्ट्रपतीना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकारही नाही.
जम्मु काश्मिर मधील मुलीनी ईतर राज्यातील मुलांबरोबर विवाह केला तर त्या मुलींच्या पतीना जम्मु काश्मिरमध्ये जमीन खरेदीचा अधिकार ही नसणार.
तसेच देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतुद असलेल्या कलम ३७० जम्मु काश्मिर मधे लागु होत नाही.
त्याचप्रमाणे देशात सर्व राज्यात लागु होणारे फायदे हे जम्मु काश्मिरमध्ये लागु होत नाहीत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जम्मु काश्मिरात विधानसभा कार्यकाल हा ६ वर्षाचा असतो. जम्मु काश्मिरला कलम ३७० द्वारे हा विशेष अधिकार प्राप्त होता.

कलम ३७० मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम ३७० नुसार जम्मु काश्मिरची एक वेगळी राज्य घटना आहे.
या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण याबाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मु काश्मिर विधानसभेची परवानगी गरजेची असते. त्यामुळे तेथील रहिवाशांसाठी नागरीकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयांची तरतुदी संपुर्णपणे वेगळ्या आहेत.
जम्मु काश्मिर वगळता ईतर राज्यातील लोक येथे मालमत्ता विकत घेउ शकत नाहीत.
कलम ३७० नुसार जम्मु काश्मिर मधे आर्थिक आणीबाणी लागु होऊ शकत नाही.
बाह्यशक्तीनी तेथे जर हल्ला केल्यास तिथे आणीबाणी लागु होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्येमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माअन झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीने केंद्र सरकारला तिथे आणीबाणी लागु करता येउ शकते.
केंद्रीय सुचित किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबीचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागु होत नाहीत.
इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेस असतात.परंतु जम्मू काश्मिर बाबतचे अधिकार हे त्या राज्याच्या विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरवादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो, ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत.
प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे नियम करण्याचा अधिकार जम्मु काश्मिरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या ईतर भागात लागु असलेले नियम ईथे लागु नाहीत.
राज्य घटनेचे मार्गदर्शक तत्वे व मुलभूत कर्तव्ये जम्मु काश्मिरात लागु नाहीत.
विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकते.

कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयामुळे होणारे बदल/ फायदे

१) जम्मु काश्मिरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्याने दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येइल.

२) जम्मु काश्मिर संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यासाठी केंद्राला राज्याची परवानगी घेणे अजिबात गरजेचे नाही.

३) राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र हस्तक्षेप करु शकते.

४) देशातील अन्यत्र असणाऱ्या नागरीकांना जम्मु काश्मिरात मालमत्ता खरेदी करता येउ शकेल, गुंतवणूक करता येइल.

५) जम्मु काश्मिर पोलिस केंद्र सरकारच्या गृह खात्याच्या अखत्यारीत येइल.

६) जम्मु काश्मिरचा यापूर्वी झेंडा वेगळा होता आता तो नसेल.

७) राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागु करण्याचा अधिकार मिळेल.

थोडक्यात कलम ३७० ने जो विशेष अधिकार जम्मू काश्मीरला मिळाला होता. तो हटवण्यात आला आहे.

–ॲड.एम.डी भागवत

कॉलेज कट्टा