जेएनयू विद्यार्थी अंदोलन भारतभरतील विद्यार्थ्याना प्रेरित करेल का

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंदोलनाने शिक्षणव्यवस्थेतील प्रश्न किती मोठ्या प्रमाणावर आहेत? तसेच ते सोडवण्याचे का गरजेचे आहे हे समजते. याच बरोबर अंदोलनामुळे जगातील सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क समजले किंवा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

जेएनयू मध्ये सुरू झालेले अंदोलन विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या लढ्याची मशाल बनत आहे. प्रत्येक भारतीयाला दर्जेदार शिक्षण आणि संधीची समानता मिळायला हवी हे संविधानात नमुद केले आहे. परंतू हे तत्व रूजवण्यासाठी सरकारची भुमिका काय आहे? खरचं दर्जेदार शिक्षण सर्वांना मिळत आहे का? देशात संधीची समानता आहे का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी समान संधी मिळण्यासाठी शिक्षणसंस्था या सरकारी मालकीच्या असाव्या लागतात परंतू देशात सरकारी मालकीच्या शिक्षणसंस्थांचे प्रमाण किती आहे? भारतात शिक्षणावर किती प्रमाणात खर्च केला जातो? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर देशात शिक्षणाची किती दुरावस्था हे समजून येईल.

भारतामध्ये खासगी मालकीच्या शिक्षणसंस्थांना परवानगी देऊन बहूतांश शिक्षणसंस्थांचा पदव्या विकण्याचा बाजार सुरू आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अहवालानुसार भारतात उच्च शिक्षणावर सरकारकडून फक्त ३८,३१७.०१ कोटी रूपये फक्त एवढीच रक्कम खर्च केली जाते. हे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या २.८ ते ३ टक्के एवढेच आहे. जे अमेरीका आदी देशांमध्ये ६ ते ८ टक्के एवढे आहे. अमेरीकेसारख्या भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये खासगी विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या राहण्या व खाण्यावर २५ ते ३० टक्के खर्च करतात. कारण दर्जेदार शिक्षणातूनच दर्जेदार संशोधन निर्माण होत असते. परंतू भारतामध्ये शिक्षणावरचा खर्च वाढवणे तर दुरच पण आहे त्या शिष्यवृत्या व पाठ्यवृत्या (फेलोशिप) मध्ये कपात करण्याचे धोरण सध्या सुरू आहे. त्यामुळे देशात शिक्षणावरून गरीब श्रीमंतीची दरी वाढीस लागली आहे. ही दरी निर्माण होऊ नये यासाठी व गरीब विद्यार्थ्यांना स्वस्तात दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये अंदोलनाची मशाल पेटली.

सध्या शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या कुवतीबाहेर जाऊ लागल्याचे जेएनयूच्या निमीत्ताने दिसत आहे. सर्वांना समान संधी व दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा असतांना अनेक अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्या बंद केल्या जात आहेत. शैक्षणिक शुल्कात भरमसाठ वाढ होत आहे. तसेत बहूतांश शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तेताचा दर्जा देण्यात आला आहे व या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा निधी स्वतः उभा करण्यास सांगण्यात आले आहे. म्हणून शैक्षणिक संस्थांपुढे शुल्कवाढ करण्यापलिकडे पर्याय उरला नसल्याचे दिसत आहे. हा गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट असल्याचे दिसत आहे. या शिक्षणाच्या खासगीकरणामध्ये गरीब विद्यार्थी चिरडला जात आहे.

जेएनयू सारख्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह शुल्क ३२००० रूपयांवरून ५६००० रूपये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणावरील बजेटमध्ये १०००० कोटींची वाढ होऊनही पाठ्यवृत्ती (फेलोशीप), शिष्यवृत्ती, यांमध्ये वाढ होण्याचे कारण काय?, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. संशोधनास निधी, समन्वय व प्रोत्साहनासाठी नॅशनल रिसर्च फौंडेशनची स्थापना करण्यात आली परंतू विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, पाठ्यवृत्ती बंद अथवा कमी केली तर देशात संशोधक कसे निर्माण होतील?

सरकारने शिक्षणाकडे लक्ष न दिल्यास देश रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या शिक्षणासाठी १२ ते १४ टक्के या अवाजवी दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. तसेच बहूतांश खासगी शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क आकारत आहेत. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व समान संधी निर्माण करून द्याव्यात. कारण नोकरीची हमी नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक असुरक्षिततेची भिती निर्माण होत आहे. तसेच विद्यार्थी शिक्षण कर्जाखाली दबले जात आहेत. म्हणून विद्यार्थ्यांना स्वस्तात शिक्षण देण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलण्याची गरज आहे. कारण जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या अंदोलनाने विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव झाली आहे आणि त्यामुळे शैक्षणिक बजेट वाढवून देशात शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण तयार व्हायला हवे. परंतू दर्जेदार शिक्षण व संधीची समानता हे संविधानिक तत्व रूजवण्यासाठी सरकार ठोस भुमिका घेईल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसेच जेएनयूमधील अंदोलनाच्या निमीत्ताने विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली धग विझेल की पेटती राहिल? हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

भरत दिलीप मोहळकर

७७०९६८६७५४

bharatmohalkar@gmail.com